सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनी विदाइ भएका हुन ।
बिज्ञापन
प्राध्यापक र अधिवक्ता रहेका कुमारलाई गत मंसिरमा मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । झण्डै चार महिना समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनलाई शुरुमा लागेको थियो भूमि र नापीका कर्मचारीहरु सबैभन्दा घ्रष्ट र घुस्याहा हुन्छन् तर सहरी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनलाई ती भन्दा प्राविधिक कर्मचारी सबैभन्दा भ्रष्ट हुने बोध आफूलाई भएको औपचारिक रुपमै राखेका छन्,त्यो पनि मन्त्रालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा । कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरू मन्त्रालयबाट अनौपचारिक रूपमा बिदाइ भएका हुन । मन्त्री इङ्नामलाई भूमि सहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा ठुलो उत्साह भए पनि काम गर्ने वातावरण र पद्धतिले आफूलाई असफल बनाएको मन्त्रीको टिप्पणी रह्यो । विशेष गरी संसद भवन निर्माणको सम्बन्धमा उनले असन्तृष्टि व्यक्त गरे ।
बिज्ञापन
सात बर्ष अघि सम्झौता भएर पाँच पटक सम्म ठेक्काको म्याद थपिएको यो निर्माणधिन भवनको काम अझैं सकिएको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र भवन निर्माण विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोकै कारण संघीय संसद भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्री इङ्नामको बुझाइ छ । संघीय संसद भवन तोकिएको मितीमा बन्न नसक्दा पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ । संसद् भवन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारीमा नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। तर म्याद सकिएको तीन वर्षमा पनि काम सकिएन। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन बनाउन गरी ७६ सालमै सम्झौता भएको हो । निर्माण पक्षसँग २०७९ असोज १६ गतेसम्ममा बनाइसक्नेगरि सम्झौता भएको भए पनि २०८२ फागुन २७ सम्म पनि भवन निर्माणको काम सकिएको छैन । यो बिचमा निर्माण कम्पनीको म्याद पाँचौँ पटक थपियो। तुँदीका अध्यक्ष ऋषिराम सुवेदी हुन् । सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको संसद् भवनको निर्माण खर्च बढेर ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। निर्माणको काम बाहेक भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै करिब २ अर्ब ३४ करोड लाग्ने छ । यसरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी ठेक्का लागे पनि कर्मचारीको कमजोरी र ठेकेदारहरुको ढिलासुस्तीका कारण समस्या भएको बताइएको छ । बरु यो बचमा पटक पटक ठेक्काको म्याद थपिएको छ । ०७९ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पाँच पटक सम्म थपिएको म्याद समेत सकिएको छ । तर २०८२ फागुन अन्तिम भइसक्दा समेत भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संसद भवन निर्माणको लागी पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । संसद भवनको ‘रुफिङ’ को लागि छुट्टै चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यस्तै ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो । यी सबैको ठेक्का सम्झौता सकिएको भएपनि काम पूरा हुन सकेको छैन । कागजमा ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिए पनि निर्माणाधीन परियोजनाअन्तर्गत १२ वटा भवनमध्ये कुनै पनि भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन ।
बिज्ञापन
यही भवनको पटक पटक पटक पटक अनुगमन गरी छिटो सक्न दिएको निर्देशन समेत काम नभएको र विभागको महानिर्देशक सरुवा गर्न खोज्दा चौतर्फी रूपमा असहयोग भएको मन्त्रीले सो कार्यक्रममै गुनासो पोखे । मन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नाम शहरी सचिव गोपाल सिग्देल र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रविन्द्र बोहराको कार्यशैली,कमजोर कार्यसम्पादनका कारण असन्तृष्टमात्र बनेनन् ।सिनियारिटीको आधारमा त्यहाँ कर्मचारी खटाउन खोज्दा तीन करोड घुस लिएर कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेको भनेर प्रचारबाजी गरिएको प्रति उनले तीतो पोखे । मन्त्रीको बुझाईमा सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको आफूले पाएको बताए । मन्त्री हुनुभन्दा अघि आफूलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयभित्र धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको जस्तो लागे पनि सहरी विकास र भौतिक योजना मन्त्रालय त्योभन्दा पनि अगाडि रहेको पाएको बताए ।
मन्त्री इङ्नामको अनुभवमा ठेकेदारहरूसँगको नेक्सस, २ देखि ५ प्रतिशतको कमिसन सेटिङ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिमात्र होइन भेरिएसनलाई भ्रष्टाचारको मुख्य हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
